ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ (ਸਾਹਿਬ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵੜਾ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
