ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
