ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਉਲਝਣ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
