ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ” ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (8 ਮਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੱਕ ਚਲਾਓ.
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’
