ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਸਾਹਿਬ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 398 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਅੱਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.1% ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
