ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸਨਅਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
