ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਐਕਟ ਅਧੀਨ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 281 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ।
- ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
- ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਤਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
- ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
