ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌੜ ‘ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਬੂ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
