ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਰੋਪ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਐਸ ਜੋਧਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜੋਧੇਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ੍ਵਾਧੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪਕਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
