ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
- ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?” ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹਾਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ… ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੱਥ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
- ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਵਾਬੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?” ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 19 ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਵੇਗਾ।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
