ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਗੋ ਫਸਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋ ਫਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਾ ਵਿਤਾਸਤਾ ਗੰਜੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਰ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੋ ਫਸਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਮਬਰੋਕ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਐਕਸੀਪੀਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 2, ਈਓਐਸ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਐਮਬੀਸੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
