ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)— ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (PM) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ”ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੇਗੀ” ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
