ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)— ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ।
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੀ।
- 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
