ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ “ਬਹੁਤ ਘੱਟ” ਹੈ।
- ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
