ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰਾ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜੋਧਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਨਰਲ ਭਰਤੀ) ਨਿਯਮ, 1977 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
