ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
