ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ‘ਨਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ਰਾਬ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
