ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।”
- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
- ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
