ਕੋਲਕਾਤਾ (ਸਾਹਿਬ ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (UCC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
- ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਜਨਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
- ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਓਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
