ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੇਮਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਕਵਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁੱਖ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬੋਚਚਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
