ਕੋਲਕੋਤਾ (ਸਾਹਿਬ): ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (10 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।
