ਰਾਂਚੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। CAA ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਜੀਤ ਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਡੇਨੀਅਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਗੰਜ, ਪਾਕੁਰ, ਗੋਡਾ, ਜਾਮਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੁਮਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪੱਲਵ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
