ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੂਚ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
