ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ‘ਚ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
