ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ “ਝੂਠ” ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ “ਜ਼ਿੱਦ” ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।”
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ’ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
