ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)- ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਿੱਖਿਆ” ਦੇਣ ਨੂੰ “ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
- ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਭਿਯੋਜਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਸਨ।”
- ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
