ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ (ਸਾਹਿਬ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰੂਪਯੋਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਲਕਨਾ ਹੱਕੂਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਮੱਤਦਾਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੇਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਲਖੀਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਘਟਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਦਾਤਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
