ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਕੀ ਪਾਤਰ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ‘ਕਾਰਨ’ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀ’ ਸੀ, ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਨ.. ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ‘ਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
