ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਕੇਸ
ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
