ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)— ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚਤੀਵੂ ਟਾਪੂ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1974 ਅਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ “ਤਬਦੀਲੀ” “ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਲਈ ਹੈ?
- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਚੈਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਚਾਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
- ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਵਾਦ ਕਟੈਥੀਵੂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1974 ਅਤੇ 1976 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
