ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਬਸ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 46 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਸੂਚਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
