ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਲਡ ਆਡਿਟ (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022) ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ 37 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 315 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
