ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ-7 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ੜਯੰਤਰ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
