ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੰਗ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ।
