ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 6 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ| ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਨਈਪੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ NCERT ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
