ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12.24 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 14.10 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ 18.56 ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
