ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।