ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 58 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ : ਮਾਨ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰੇ।
