ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।…
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
