ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਰਿਏ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਖਾਤਾ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਹਮਾਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਰਮਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।