Nation Post

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਮੰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

Sukhpal Singh Khaira

Sukhpal Singh Khaira

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਟੇ ‘ਤੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20% ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 670 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਸਾਲਾਨਾ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾ ਕੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੌਂਡ ਫੂਲ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੇਲ ਡੀਆਈਜੀ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

 

Exit mobile version