ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ GRAP ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀਯੂਸੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा ‘विंटर एक्शन प्लान’।
आगामी 3 अक्टूबर से दिल्ली सचिवालय में ‘ग्रीन वार रूम’ होगा लॉन्च। pic.twitter.com/ASGeLZBmdV
— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) October 1, 2022
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पम्पों पर ईंधन (पेट्रोल/ डीजल) लेने के लिए आगामी 25 अक्टूबर से प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र (PUCC) अनिवार्य करने की तैयारी।
पर्यावरण विभाग को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया गया। pic.twitter.com/Z9WYgzhuTY
— Gopal Rai (@AapKaGopalRai) October 1, 2022
PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
