ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਹੈੱਡ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ 25-25 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
