ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੱਥ
ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 22.5% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 49ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, “ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ”, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ 1.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਣੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(1) ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
