ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।