ਹਰਿਦੁਆਰ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ SDM ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਕਾਂਖਲ ਅਤੇ ਰਾਵਲੀ ਮਹਿਦੂਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 6 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
