ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਜਾਂਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ., ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ 2015 ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ MSME ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ/ਅਲਾਵੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਫਏਆਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਫਏਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਤਿਆਰ/ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
