ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।… ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੱਠਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। …
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
