ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।…
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਫੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ…
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
