ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਰਾਘਵ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECP) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 70 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 156 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ PTI ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। PTI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
